GST Slab: GST स्लैब में होगा बड़ा बदलाव, मिडिल क्लास पर मेहरबान मोदी सरकार, सस्ते होंगे ये सामान

GST Slab:  केंद्र की मोदी सरकार मिडिल क्लास वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जानकारी अनुसरा जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे में कई सामान सस्ते होंगे। दरअसल, केंद्र सरकार इनकम टैक्स में छूट के बाद अब आम आदमी को महंगाई से राहत देने की एक और बड़ी तैयारी में जुट गई है। खबर है कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 12% स्लैब को या तो पूरी तरह खत्म करने या उसमें बदलाव कर 5% स्लैब में शामिल करने की योजना बना रही है। इससे रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।

जीएस स्लैब में होगा बड़ा बदलाव 

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने के बाद अब जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।

इन वस्तुओं के सस्ते होने की उम्मीद

संभावित रूप से जिन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ सकती है, उनमें टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, छाता, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, रसोई के बर्तन, इलेक्ट्रिक इस्त्री, गीजर, छोटी वाशिंग मशीन, साइकिल, रेडीमेड कपड़े (1,000 रुपये से अधिक मूल्य), जूते (500 से 1,000 रुपये के बीच), स्टेशनरी आइटम, टीके, सिरेमिक टाइल्स और कृषि उपकरण शामिल हैं।

सरकार पर पड़ेगा 50,000 करोड़ रुपये का भार

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी स्लैब में इस कटौती से सरकार पर शुरुआती तौर पर 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि कम दरों से उपभोग बढ़ेगा। जिससे टैक्स बेस विस्तृत होगा और लंबे समय में जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी। इसके अलावा, केंद्र एक सरल और अनुपालन में आसान जीएसटी सिस्टम की दिशा में भी काम कर रहा है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके।

वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि सरकार जीएसटी दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है और मिडिल क्लास को आवश्यक वस्तुओं पर राहत देने की दिशा में कदम उठा सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो आम आदमी को महंगाई के इस दौर में कुछ राहत मिल सकती है। अब सबकी नजरें आगामी बजट पर टिकी हैं, जहां इस पर अंतिम निर्णय की उम्मीद की जा रही है।