भारत में 24 घंटे के अंदर फिर बैन हुए पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स, इस कारण लिया गया फैसला

N4N Desk: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया था। हालांकि कुछ अकाउंट्स से हाल ही में बैन हटाया गया था लेकिन अब उन्हें दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है।

गुरुवार सुबह फिर लगा बैन

गुरुवार सुबह भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज माहिरा खान, मावरा होकेन, युमना जैदी, हानिया आमिर और फवाद खान के इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स एक बार फिर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। इससे एक दिन पहले यानी 2 जुलाई को सबा कमर, मावरा होकेन, शाहिद अफरीदी और अहद रजा मीर जैसे कलाकारों के अकाउंट्स भारत में फिर से दिखाई देने लगे थे। साथ ही हम टीवी, ARY डिजिटल और हर पाल जियो जैसे यूट्यूब चैनल भी भारत में एक्सेस किए जा रहे थे। लेकिन गुरुवार को स्थिति फिर बदल गई और ये अकाउंट्स और चैनल्स भारत में दुबारा अनुपलब्ध हो गए। इसको लेकर अब तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पूर्व विदेश सचिव की प्रतिक्रिया

इस घटनाक्रम पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने प्रतिक्रिया देते हुए बैन हटाने के फैसले को "तर्कहीन" करार दिया। उन्होंने कहा कि, अगर ऑपरेशन सिंदूर भारत की शीर्ष प्राथमिकता थी तो बैन हटाना समझ से परे है। क्या वे सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो पहले भारत विरोधी कंटेंट फैला रहे थे, अब अचानक मैत्रीपूर्ण हो गए हैं?

पहलगाम हमले के बाद की कार्रवाई

22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में भारतीय सुरक्षाबलों को निशाना बनाया गया था। जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल कार्रवाई करते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन चैनलों में डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन पर भारत विरोधी और भ्रामक सामग्री फैलाने का आरोप लगाया गया था।

क्या कहता है यह घटनाक्रम?

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए यह बैन और फिर से हटाए जाने की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि भारत सरकार इस मुद्दे पर अब भी विचार-मंथन कर रही है। डिजिटल मोर्चे पर उठाए गए ये कदम भारत की कूटनीतिक और आंतरिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। बैन हटाने और दोबारा लगाए जाने के इस घटनाक्रम को लेकर अभी तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। इससे आम लोगों और विशेषज्ञों के बीच इस नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।