Patna: बिहार सरकार ने राज्य में भूमि विवादों को खत्म करने के लिए भूमि पंजीकरण कानूनों में नया बदलाव कर दिया गया है। नए नियम 24 सितंबर से लागू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण पुराने नियमों को छह महीने तक लागू रहने की अनुमति दी गई थी. पुराने नियम समाप्त हो चुके हैं और 24 सितंबर से नये नियम लागू हो चुके हैं।
बिहार सरकार ने भूमि विवादों को कम करने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 24 सितंबर से लागू हो गए है। पहले, फरवरी में प्रस्तावित किए गए इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब, पुराने नियमों की मियाद समाप्त हो गयी, जिससे नए नियम प्रभावी हो गए है। नया नियम लागू होने के बाद लंबी लाइन में खड़े होने की जरुरत नहीं होगी।
नए नियमों में क्या बदलाव होंगे?
भूमि पंजीकरण के वक्त आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, भूमि स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके।
इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग
स्टांप पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टांप का उपयोग किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेज होगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया
भविष्य में अधिकांश भूमि रजिस्ट्री प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। लोग अपने दस्तावेज जैसे नक्शा और संपत्ति रसीद अपलोड कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
समय की बचत
नए नियमों के तहत भूमि रजिस्ट्री करवाने में लगने वाला समय कम होगा, और ।
