RANCHI : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत अब सारी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाएगा।
आनलाईन की जाएगी वेतन प्रक्रिया
सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों को अब उच्च शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे और वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। वेतन निर्धारण के लिए शिक्षक अपना ऑनलाईन आवेदन करेंगे और उसका अनुमोदन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय उसके सत्यापन के बाद वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करेगा।
पारदर्शिता लाना है मकसद
वेतन निर्धारण प्रक्रिया को ऑनलाईन करने का मकसद राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित वेतन निर्धारण करना है ताकि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जा सके।
मुख्यमंत्री से मांगा गया है समय
इसके अलावा वित्त रहित कॉलेजो को अनुदान देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन किया जाएगा। ताकि कॉलेजों को समय पर पारदर्शी ढंग से अनुदान प्रदान किया जा सके। इसके लिए भी आनलाईन आवेदन लेकर विभिन्न स्तरों पर ऑनलाईन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 या 18 फरवरी को दोनों पोर्टलों की लांचिंग कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है।
अनुदान में भी की गई बढ़ोतरी
विभाग ने वर्ष 2023 के नियमावली में संशोधन कर अनुदान की राशि भी बढ़ा दी है। अब वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को 1.40 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का अनुदान नैक प्राप्त कॉलेजो को दिया जाएगा।
छात्रों के लिए भी तैयार किया गया पोर्टल
