RANCHI : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक के भी पारित होने की संभावना है। इन विधेयकों पर कैबिनेट की भी स्वीकृति मिल चुकी है।
लाइसेंस में मिलेगी छूट
ऐसा माना जा रहा है कि जिन विधेयको के इस बजट सत्र में पारित होने की संभावना है उसमें झारखंड सुक्ष्म,लघु और मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक-2025 भी सम्मलित है। इस विधेयक के पारित होने से राज्य में एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत खुलने वाले नए उद्योगों को लाइसेंस लेने में तीन वर्ष तक की अतिरिक्त छूट मिल सकेगी। इस विधेयक के आ जाने से छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार को जमाने के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा और तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
कैग की रिपोर्ट होगी पेश
इस बजट सत्र के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा यह भी जानकारी दी जाएगी कि किस विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है और कौन-सा विधेयक को वापस लौटाने का निर्णय लिया गया है। बजट सत्र के दौरान भारत के लेखा नियंत्रक और महापरीक्षक की दो रिपोर्ट को भी सदन के सामने पेश किया जाएगा। इसके लिए पहले ही कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
विभागों से मांगी गई जानकारी
झारखंड विधि विभाग ने ऐसे सभी विधेयकों की जानकारी विभिन्न विभागों से मांगी है जो नई सरकार गठन के बाद आयोजित विशेष सत्र के बाद की अवधि में स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए हैं।
अभिषेक-सुमन की रिपोर्ट
