एक तरफ साथ रहने की इच्छा, दूसरी तरफ चरित्र पर गंभीर आरोप : पति की अपील पर हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

N4N Desk : झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पति की अपील खारिज कर दी है। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी को दोबारा साथ रहने का आदेश देने की मांग वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पति यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित और ठोस कारण के उससे अलग रह रही थी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने जमशेदपुर के मनोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

एक तरफ साथ रहने की इच्छा, दूसरी तरफ चरित्र पर गंभीर आरोप; ठोस सबूत पेश नहीं कर सका पति

मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि पति का आचरण विरोधाभासी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पति एक तरफ तो अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने की इच्छा जताता है, वहीं दूसरी ओर उसके चरित्र पर बेहद गंभीर और मनगढ़ंत आरोप लगाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी जीवनसंगिनी के चरित्र पर इस तरह के गंभीर लांछन लगाने के बाद पति उन्हें साबित करने के लिए कोई भी विश्वसनीय या ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सका।

मेडिकल दस्तावेजों से साबित हुई मारपीट और प्रताड़ना, एमजीएम अस्पताल की पर्ची बनी अहम सबूत

फैमिली कोर्ट के 24 जनवरी 2025 के फैसले के खिलाफ दायर इस अपील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा अदालत में पेश किए गए मेडिकल दस्तावेजों से उसके साथ हुई मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना की पूरी पुष्टि होती है। जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की 16 फरवरी 2019 की इमरजेंसी पर्ची में भी पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का स्पष्ट उल्लेख दर्ज पाया गया। अदालत ने माना कि प्रताड़ना के पुख्ता सबूत होने के कारण पत्नी का अपने ससुराल से अलग रहना पूरी तरह न्यायसंगत था।

संयुक्त परिवार से अलग रहने और घरजमाई बनाने के आरोपों पर क्या था पक्ष?

सुनवाई के दौरान पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार से अलग रहने की जिद करती थी और आदित्यपुर व कदमा में रहने के बावजूद वह अपने मायके चली गई थी। पति का यह भी आरोप था कि उस पर घरजमाई बनने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके विपरीत, पत्नी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाबी दलील दी कि तीन लाख रुपये की नकद दहेज मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया तथा 3 जून 2018 को उसके बेटे समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला थाने में शिकायत दर्ज होने और मध्यस्थता केंद्र (डिफेन्स/मीडिएशन सेंटर) में दोनों पक्षों के बीच सुलह के कई प्रयास किए जाने के बावजूद आपसी विवाद का कोई समाधान नहीं निकल सका था।

फैमिली कोर्ट का फैसला था बिल्कुल सही, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार

झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद बिल्कुल सही और न्यायसंगत फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट के उस आदेश में किसी भी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश या आधार नहीं बनता है। इसी के साथ खंडपीठ ने पति की ओर से दाखिल की गई अपील याचिका को खारिज कर दिया।

ब्यूरो रिपोर्ट