RANCHI : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश करने के बाद ऐसी कई घोषणाऐं की गई है जिसका फायदा झारखंड को भी मिलेगा। ऐसी ही एक योजना का जिक्र वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के पांच लाख उद्यमियों को 2 करोड़ रूपये तक का ऋण देने की घोषणा की गई है। यह सुविधा अगले पांच साल के लिए उपलब्ध होगी।
झारखंड में काफी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग रहते हैं,जो उद्यमिता की ओर अग्रसर होना चाहती हैं। इससे उन तमाम महिलाओं को लाभ मिलेगा।
एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र उद्योगों से भरा हुआ है। एमएसएमई सेक्टर में टैक्स छूट जैसी घोषणाएं आम आदमी और छोटे उद्योगों के लिए राहत पहुंचाएगी। स्टार्टअप के लिए नए इंसेंटिव का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत किया जाएगा, जो आत्म निर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार ने बजट में देश के उद्दमियों के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंडस योजना की भी शुरुआत की है। इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा किया जाता है।
