DESK: देश में कोरोना के दस्तक देने के साथ ही इसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया. लॉकडाउन की वजह से मार्च महीने से ही स्कूल बंद हैं. अब कई जगह स्कूल-कॉलेज खोलने की चर्चाएं चल रही है, लोगों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है. वैसे फिलहाल देश में 31 अगस्त तक अनलॉक-3 लगा हुआ है और इसके नियम कानून ही अभी प्रभावी है. जिसमें स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. लेकिन साथ ही केन्द्र सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपने मुताबिक निर्णय ले सकती है.

अब कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज खोलने की बात चल रही है. बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत असम राज्य करने जा रहा है.  राज्य के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्व शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने बताया है कि असम के सभी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, उन्हें 1 सितंबर से स्कूल-कॉलेज ज्वाइन करना होगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'हम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्कूल खोलने के आदेश इंतजार करेंगे. उसके 24 घंटे के अंदर स्कूल-कॉलेज खोले जाने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जाएगा.''जो कर्मचारी लॉकडाउन के कारण अपने घर चले गए हैं, उन्हें वापस आना होगा और अगले आदेश तक अपने-अपने कार्यजिले शहर में ही रहना होगा. समय पर उपस्थित न होने पर उनकी सैलरी काट ली जाएगी.'

कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए स्कूल या कॉलेज की फीस में 25 फीसदी फीस घटेगी और सीटें बढ़ेंगी. इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, सभी निजी स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स को फीस में 25 फीसदी की छूट देनी होगी. साथ ही राज्य के सभी कॉलेजों को भी 25 फीसदी सीटें बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. ये सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है.'

असम के अलावा कई और राज्य भी इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं. झारखंड में भी एक बार फिर से सर्वे कराया जाएगा, अभिभावकों से पूछा जाएगा कि स्कूल-खोला जाए या नहीं. अगर ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों ने इसको लेकर हामीं भरी तो सरकार फैसला ले सकती है. मालूम हो कि देशभर में मार्च महीने से ही शैक्षनिक संस्थानों को बंद रखा गया है.