PATNA : एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ कई योजनाओं में नए नियम भी लागू हुए हैं। जिसमें पीएम किसान सम्मान योजना भी शामिल है। एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने के कारण बिहार के 12 लाख किसान इस योजना से मिलनेवाले लाभ से वंचित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

दरअसल, केन्द्र सरकार ने एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी कि जिन किसानों का खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक नहीं होगा, उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। बिहार में 12 लाख 29 हजार 800 किसान ऐसे हैं,  जिनकार अभी तक खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक नहीं हुआ है। इसी तरह 94 हजार 799 किसान ऐसे भी हैं, जिनके आवेदन और आधार में गलतियां हैं। । इन दोनों तरह के किसान अगर भुगतान के पहले इसे दुरुस्त नहीं किये तो उनका भुगतान बंद हो जाएगा। अगर इनमें 

इसी महीने जारी होनेवाली है किस्त, सुधार के प्रयास तेज

राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का भुगतान इसी महीने होने वाला है। ऐसे में किसानों के खाते की गड़बड़ी जल्द दूर हो जाए, इसके लिए कृषि विभाग ने अपने स्तर से प्रयास तेज कर दिया है। योजना के नोडल अधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों का यह मामला है, उनकी सूची जिले के अधिकारियों को भेज दी गई है। 

डीपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी जिलों में निर्देश दिया गया है कि वह कृषि समन्वयक और सलाहकारों को लगाकर किसानों की समस्या का निराकरण जल्द करा दें, ताकि किसानों का भुगतान रुके नहीं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि बैंक में जाकर आवेदन दें और अपने खाते को आधार के साथ एनपीसीआई से लिंक करा लें। यह काम बैंक के अधिकारी करेंगे, लेकिन आवेदन उन्हें देना होगा।

किसान  खुद कर सकते हैं  सुधार

जिन किसानों के आधार व आवेदन के नाम में अंतर है, वह खुद मोबाइल से इसे दुरुस्त कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाने के बाद अगर कहता है कि आधार वेरिफायड नहीं है तो समझ जाएं कि नाम में अंतर है। नाम हर हाल में दोनों जगह अंग्रेजी में हो। स्पेलिंग में भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू करते ही कैप्चा आएगा, जिसे डाल नाम दुरुस्त कर सकते हैं।

किसानों को खुद जाना होगा बैंक

नये वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान अब आधार आधरित ही होगा। इसी के साथ किसानों को अपने खाते को एनपीसीआई से भी जोड़ना होगा। यह काम तो बैंक करेंगे लेकिन इसके लिए किसानों को बैंक की शाखा में खुद जाकर अनुरोध करना होगा। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गई।