PATNA : पिछले दो माह से अपनी सुविधा-सुरक्षा व अधिकार-प्राधिकार आदि से संबंधित 11 मांगों पर पंच-सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। ऐसे में अब बिहार सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य के सभी सरपंच-पंच सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। सरपंचों ने सरकार को फैसला लेने के लिए दिसंबर तक की मोहलत दी है। इससे पहले बिहार प्रदेश पंच-सरपंच संघ द्वारा गांधी जयंती पर दो अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है।
ग्राम कचहरी का निर्देश नहीं मानते
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को संघ का कहना है कि वर्ष 2013 में विधान मंडल में मुख्यमंत्री से लेकर अपने आवासीय कार्यालय में वर्तमान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम तक ग्राम कचहरी के हित में आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि, कोई सार्थक पहल नहीं हुई। ग्राम कचहरी के निर्देश का अनुपालन चौकीदार तक नहीं करते।
संघ ने कहा कि कोर्ट का बोझ कम करने में ग्राम कचहरियां सक्षम हैं, अगर सरकार सहयोग करे। हमने मुख्यमंत्री से ग्राम कचहरियों को अधिकार संपन्न बनाने का आग्रह किया है, अन्यथा पद पर बने रहने का औचित्य नहीं।
न्याय यात्रा के बाद की तैयारी
संघ ने न्याय यात्रा के बाद के कार्यक्रम को लेकर बताया कि दिसंबर में पटना में संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन होगा और राज्यपाल के समक्ष सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंच-सरपंचों की संख्या 123044 है। सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी व सफाई कर्मियों को जोड़कर ग्राम कचहरियों में कुल मानव बल 155282 है।
न्याय यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिला में गांधीजी की कर्मभूमि भितिहरवा से होगी। तीन चरणों वाली इस यात्रा का समापन 30 नवंबर को पटना में होगा। पहले चरण की यात्रा 11 अक्टूबर को वैशाली में संपन्न होगी। 26 अक्टूबर को सुपौल से दूसरे चरण की शुुरुआत होगी, जिसका समापन सात नवंबर को बांका में होगा। 21 नवंबर को नवादा से तीसरे चरण की यात्रा शुरू होगी।
यह है पंच-सरपंचों की मांग
सरपंचों को मजिस्ट्रेट का अधिकार, पंच-सरपंच के लिए वेतन-भत्ता व पेंशन, ग्राम कचहरी में कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, प्रहरी व सफाई कर्मियों की नियमित नियुक्ति, ग्राम कचहरी न्याय पीठ को पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा का अधिकार व छठे राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम कहचरियों को निर्गत किए जाने सहित 11 मांगों पर संघ सरकार से अमल चाहता है। इसमें स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद क्षेत्र में पंच-सरंपच को मतदाता बनाने का आग्रह भी है।
