PATNA : सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय की अनदेखी और मनमानी करने वाले मुखिया की खैर नहीं है. पंचायती राज विभाग ने सात निश्चय योजना में अनियमितता करने वाले तीन मुखिया को बर्खास्त कर दिया है. जबकि छह की बर्खास्तगी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. 2016 में चुने गए जिन तीन मुखिया को बर्खास्त किया गया है वे सभी नवादा जिले के हैं. 

इसके आलावा समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड, मधुबनी, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय के एक मुखिया पर सात निश्चय योजना में कायदे कानून की अनदेखी और घपला करने का आरोप है. महत्वपूर्ण यह है कि दोषी सभी नौ मुखिया के खिलाफ डीएम ने बर्खास्तगी की सिफारिश पंचायती राज विभाग से कर दी है. जिलाधिकारियों ने पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा के  तहत बर्खास्त करने की सिफारिश की है. 

 सभी मुखिया को सात निश्चय के तहत हर घर नल, जल,  पक्की गली-नाली और योजनाओं के लिए राशि वार्ड समिति के खाते में भुगतान कर काम कराने का आदेश दिया था लेकिन मुखिया ने मनमानी कर राशि वार्ड समितियों के खाते में ट्रांसफर नहीं किया.