PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर जमीन दिया है. वह जमीन सड़क से काफी नीचा है. इसी बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाया था. कांग्रेस सदस्य ने कहा था कि दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर जो जमीन सरकार ने चिन्हित किया है, वह उपर्युक्त नहीं है. वह काफी लो लैंड है. सड़क से वो जमीन 28 फीट नीचा है. मिट्टी भराई में ही उसमें करोड़ों रू खर्च होंगे. कांग्रेस सदस्य की आपत्ति पर बीजेपी ने भी साथ दिया था. तब सदन में मौजूद सीएम नीतीश ने कहा था कि जिस जमीन को एम्स निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है वह काफी अच्छा है. आप सबलोग चलिए..उसे देख लीजिए। हम सबको ले चलेंगे. भले ही सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य दरभंगा एम्स की जमीन देखने नहीं गए, लेकिन सरकार ने उस लो-लैंड में मिट्टी भराई के लिए तीन अरब से अधिक की राशि जारी कर दी है. नीतीश कैबिनेट ने आज राशि जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. 

दरभंगा एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई से 309 करोड़ रू जारी 

दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन जो एकमी-शोभन बाईपास पर है, उसमें मिटटी भराई कार्य कर समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख ₹59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. सरकार ने कहा है एम्स की स्थापना के लिए जमीन का समतलीकरण करना आवश्यक है. 

पीटीसी परीक्षा पास सिपाही अब करेंगे केस का अनुसंधान 

बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उतीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है. इसके लिए बिहार पुलिस हस्तक 1978 में संशोधन किए गए हैं. गृह विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. कैबिनेट मीटिंग के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि रिजर्वेशन में आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है. इस वजह से प्रमोशन की कार्यवाही बाधित है. प्रमोशन रूके होने की वजह से जांच अधिकारी की कमी है. ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सिपाही प्रमोशन के कगार पर हैं, पीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें केस के अनुसंधान का जिम्मा दिया जाए. अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है.

तत्कालीन सब जज अशोक कुमार-2 वर्तमान में निलंबित को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. भामाशाह की जयंती हर साल 29 अप्रैल को पटना के पुनाइचाक पार्क में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है.

दरभंगा एम्स की जमीन पर मिट्टी भराई से 309 करोड़ रू जारी 

सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, बालिका छात्रावास व अन्य कार्य के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन में मिटटी भराई कार्य कर समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख ₹59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का एक अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक 1 वर्ष तथा भौतिकी, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों को 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 यानि 6 माह तक या सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो सभी का अवधि विस्तार किया है. 2.5 फीसदी बिहार जमीदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध पत्र को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग बिहार को हस्तांतरित करने एवं वित्त विभाग को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार को इसका नोडल कोषागार बनाए जाने की स्वीकृति मिली है.

मुजफ्फरपुर-भागलपुर में खुलेंगे डीएनए केंद्र

यौन शोषण से संबंधित घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी-अदला-बदली एवं पितृत्व-मातृत्व जांच के लिए बिहार में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में डीएनए प्रशाखा का एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है