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पूर्व मुख्यमंत्री सहित 40 विधायकों ने चुनाव में दी संपत्ति की गलत जानकारी, कई बड़े नामों की सामने की आ गई सच्चाई

पूर्व मुख्यमंत्री सहित 40 विधायकों ने चुनाव में दी संपत्ति की गलत जानकारी, कई बड़े नामों की सामने की आ गई सच्चाई

आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, अब सदस्यता पर भी खतरा

PATNA : बिहार में विधानसभा चुनाव को हुए डेढ़ साल का समय पूरा हो चुका है। लेकिन अब चुनाव को लेकर सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। विधानसभा चुनाव में 243 में से 40 विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का गलत हलफनामा दायर किया था। बताया जा रहा है कि इनमें से 10 विधायक ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति की जांच में भारी गड़बड़ी मिली है। कुछ की संपत्ति हलफनामे से 20 करोड़ अधिक और कुछ की 10 करोड़ अधिक पाई गई है।  यह सारी सच्चाई आयकर विभाग की जांच में सामने आई है। अब विधायकों की संपत्ति की जांच रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इनमें कुछ नाम तो बेहद हैरान करनेवाले हैं। जिनमें कुछ बाहुबली भी शामिल हैं।

रोचक तथ्य यह है कि इन 40 विधायकों में सत्ता पर काबिज भाजपा, जदयू और हमा के हैं। वहीं विपक्ष भी इनसे अलग नहीं हैं। यहां भी राजद, कांग्रेस सहित अन्य दलों के विधायकों ने चुनाव के दौरान संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी। इसके अलावा चुनाव हारने दो कैंडिडेट ने भी सही जानकारी नहीं दी थी।

अनंत सिंह और  पूर्व मुख्यमंत्री मांझी का भी नाम शामिल

आयकर विभाग की रिपोर्ट में जिन 40 विधायकों के नाम सामने आए हैं. उनमें सबसे बड़ा नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मोकामा से विधायक अनंत सिंह का है। जहां अनंत सिंह की संपत्ति की जांच में हलफनामे से 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी मिली है। वहीं मांझी के हलफनामे में भी गड़बड़ी पाई गई है। 

इनके अलावा दानापुर से विधायक रीतलाल यादव, बेलागंज से विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव, नवादा से चुनाव लड़े कौशल यादव, हुलास पांडेय सहित अन्य नाम शामिल हैं।

जा सकती है सदस्यता

आयकर विभाग ने जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा कि इन विधायकों के साथ किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। जानकारों की मानें तो हलफनामें में गलत जानकारी देने पर उनकी सदस्यता भी छीनी जा सकती है।  वहीं इसके अलावा संपत्ति पर कम इनकम टैक्स दिखाने के आरोप में इन पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जा सकती है।







 


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