PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है. इनमें से सरकारी सेवकों का महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया है. इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस का पॉलिटिकल कार्ड खेला गया है.

बिहार को मिले स्पेशल स्टेटस...मनोहन सरकार ने नहीं दिया था-नीतीश   

 बिहार के सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता मे इंजाफ़ा किया है। कैबिनेट ने चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है. डीए को 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दिया गया है. 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे। हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवम्बर, 2012 को पटना के गाँधी मैदान में तथा 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी। हमारी माँग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी परन्तु उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई, 2017 में भी हमलोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। 

नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को पद एवं सेवाओं की रिक्त में आरक्षण,नामांकन में आरक्षण संशोधन अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव पास किया है.बर्खास्त न्यायिक दंडाधिकारी  अंचल द्विवेदी को फिर से सेवा में बहाल करने की स्वीकृति दी गई है. बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए परामर्शी नीति की स्वीकृति दी गई है. सुदूर पंचायत एवं प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर 3600 बसों पर सरकार अनुदान देगी. प्रति बस ₹500000 का अनुदान भुगतान के लिए 180 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत दी गई है.

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड रुपए बजट का प्रबंध अनुदान के रूप में किया गया है. भवन प्रमंडल राजेंद्र नगर पटना के तत्कालीन सहायक अभियंता बृजा सिंह को निगरानी ने 2017 में ही गिरफ्तार किया था. कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है. बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है. प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए मोबाइल फोन की अनुमान्यता एवं उसकी खरीद के लिए निर्धारित राशि को बढ़ाया गया है. पटना हाई कोर्ट में अनुवादक के 60 पद एवं अनुवादक सह प्रूफ्र रीडर के 20 पद कुल 80 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है.