पटना : बिहार में कॉलेजों की NAAC से मान्यता को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। सरकार से पूछा गया कि बिहार में कितने कॉलेजों को नेट से मान्यता मिली हुई है। जिस पर सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि सिर्फ 30 फीसदी ही कॉलेजों को ही मान्यता मिला है। सरकार के इस कबूलनामे को लेकर पूरे विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया।

सरकार पर आरोप लगाया गया है कि विवि की जमीन को दूसरे कार्य के लिए दी जा रही है, जिसके कारण विवि को NAAC की मान्यता नहीं मिल पा रही है। सरकार के पास विवि में प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर कोई ब्लू प्रिंट है या नहीं इस पर जानकारी दे। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी सरकार कॉलेजों को NAAC से मान्यता दिलाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि राज्य में बाकी 70 फीसदी कॉलेजों को NAAC की मान्यता दिलाने को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है।

मान्यता के लिए कॉलेज खुद करती है पहल

मामले में सरकार की तरफ से बताया गया NAAC का मान्यता प्राप्त करने के लिए कॉलेजों और विवि की तरफ से खुद ही अप्लाई किया जाता है और नेट के मानकों को पूरा करने के बाद ही उन्हें मान्यता दी जाती है। इसमें सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ सहयोग प्रदान किया जाता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में कुल 270 कॉलेज संचालित हैं, जिनमें अब तक 90 को ही NAAC से मान्यता मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने यह कबूल किया है कि सरकार इस आंकड़े को लेकर संतुष्ट नहीं है और इसके आंकड़े को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 

विपक्ष से मांगा सुझाव

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विपक्ष से सुझाव मांगा, ताकि जल्द से जल्द सभी कॉलेजों की मान्यता मिल सके। जिस पर विपक्षी सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार आने पर यह 100 फीसदी हो जाएगा। वहीं विपक्ष पर तत्काल जवाबी हमला करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह जो 30 परसेंट है, वह भी हमारी सरकार में ही हुआ है।