DESK : फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आज गुरुवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की करीब 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से यह एक्शन 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मामले में लिया गया है। ईडी ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है।
यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के पैसे से धोखाधड़ी से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के पुणे स्थित बंगले और इक्विटी शेयरों सहित करीब 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
जुहू स्थित शिल्पा शेट्टी का फ्लैट और पुणे का बंगला जब्त
ईडी के मुताबिक, 'जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई का जुहू स्थित फ्लैट है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है और पुणे का बंगला है, जो राज कुंद्रा के नाम पर है। इसके अलावा जब्त संपत्ति में इक्विटी शेयर शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है कि करीब 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।
थाने में फर्जीवाड़े की रिपोर्ट के बाद ईडी ने शुरू की थी जांच
ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से वन वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद जांच शुरू की थी। आरोपियों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन के रूप में काफी मोटी रकम जमा की थी।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील का बयान
इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा, ”हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे और अपने क्लाइंट्स की लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए मनी लॉन्डरिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूरी कदम उठाएंगे। मेरे क्लाइंट्स मिस्टर राज कुंद्रा और मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि जब हम माननीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष अपना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जांच एजेंसियां भी हमें न्याय दे सकती हैं। हमें निष्पक्ष जांच पर भरोसा है। हम आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कमिटेड हैं।
