MOTIHARI : मोतिहारी जिला के अधिकांश प्रखंड में पंचायती राज विभाग से मुखिया को मिलने वाला डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड वर्षो से एकाउंटेंट रखकर ऐश कर रहे है । जिला के कई मुखिया जी को मालूम भी नही है कि उनको डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड भी मिलता है। वहीं एकाउंटेंट योजना भुगतान में बिना रॉयलिटी और मालिकाना हक का टैक्स काटे ही अपने कमीशन के खेल में धड़ल्ले से भुगतान कर रहे है। 

योजना में रॉयलिटी और मालिकाना हक का टैक्स नही कटने से सरकार को अब तक करोड़ों की राजस्व की हानि हो रही है। वहीं अधिकारी और एकाउंटेंट कमीशन की राशि से मालामाल हो रहे है। अगर योजना भुगतान में रॉयलिटी और मालिकाना हक के टैक्स कटौती की जांच सूक्ष्म तरीके से कराया जाय तो बड़ी खुलासा से इनकार नही किया जा सकता है। 

सूत्रों की माने तो जिला के कुछ प्रखंडो में मुखिया व पंचायत सचिव का डोंगल भी एकाउंटेंट के पास ही रहता है। जिससे एकाउंटेंट धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा कर बिना सरकार का टैक्स काटे ही कमीशन के खेल में भुगतान कर रहे है। जिला के कुछ प्रखंडो को छोड़ दिया जाय तो बाकी प्रखंडो में यह खेल बदस्तुर जारी है ।

प्रखण्ड के कई मुखिया द्वारा बताया गया कि आजतक पंचायती राज विभाग के एकाउंटेंट द्वारा पासवर्ड देना तो दूर जानकारी तक नही दिया गया है। वहीं एक पंचायत सचिव ने बताया कि डोंगल भी अकाउंटेंट ही अपने पास रखते है। वहीं अरेराज प्रखंड के पंचायती राज विभाग एकाउंटेंट राकेश कुमार ने दूरभाष पर बताया कि कुछ मुखिया जी के डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड अभीतक रिसीव नही कराया गया है। पासवर्ड सरकारी बॉडी की संपत्ति होती है। वहीं रॉयलिटी काटकर योजना का भुगतान के सम्बंध में कुछ भी बोलने से परहेज किया गया।

सरकार व पंचायती राज विभाग योजनाओ में भ्रस्टाचार रोकने को लेकर डाल डाल चल रही है तो उनके ही पदाधिकारी व कर्मी पात पात चल रहे है। सूत्रों की माने तो जिला के प्रखंडो के पंचायती राज विभाग द्वारा की गई योजना के भुगतान की जांच सूक्ष्म तरीके से करायी जाय तो भारी फर्जीवाड़ा व सरकार को करोड़ों की क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। जिला में बिना रॉयलिटी काटे वेंडर की भुगतान का बड़ा खुलासा हो सकता है।