Ranchi  : प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना जो भारत सरकार संचालित है जिसमें पिछले तीन वर्षों से हो रहे फर्जीवाड़ा और घोटाले की जांच करवाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरन, मंत्री आलमगीर आलम, हाजी हुसैन अंसारी मुख्य सचिव और कल्याण सचिव के नाम मांग पत्र सौपा।

एस अली ने बताया कि सरकार योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर कई गिरोह द्वारा वर्ष 2017 से अबतक वैसे लोगों से आधार कार्ड और बैंक खाता लेकर ऑनलाईन आवेदन करवा कर छात्रवृत्ति निकाली गई है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के छात्र ही नही बल्कि आम लोग है, प्राप्त राशि से उन्हें 40% राशि दिया जाता है।

पिछले तीनों वर्षों से झारखंड में करोड़ों रूपये का फर्जीवाड़ा और घोटाले किये गये है। वर्तमान में भी ऑनलाईन आवेदन करवाया गया है, जिस कारण स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने वाल जरूरतमंद छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे है। एस अली सरकार से इन बिंदुओं की जांच कराने की मांग किया है।

(1) जिन विधालयों व शैक्षणिक संस्थानों को तीन वर्षों में यूजर आईडी एवं पासवार्ड निर्गत किया गया है उन सभी विधालयों का भौतिक संत्यपन करवाये जाए।

(2) जिन छात्रों ने जिस विधालय संस्थान का छात्र बताकर छात्रवृत्ति प्राप्त किया है वास्तव में वो वहां के छात्र है अथवा नही इसकी जांच हो।

(3) छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का उनके आधार नम्बर से आयु की जांच हो चुका अधिक्तर अधिकतम उम्र सीमा वाले ने फर्जीवाड़ा किया है

(4) छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अधिक्तर छात्र खुद को होस्टलर घोषित करते है होस्टलर बताकर अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों छात्र का हाॅस्टल की जांच हो।

(5) बैंक खाता एवं आधार नम्बर के अनुसार  छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का स्थायी पता व आवास की जांच हो। 

(6) अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कार्यान्वयन हेतु जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई उनके कार्यप्रणाली की जांच हो।

रांची से मो. मोईजुद्दीन की रिपोर्ट