PATNA : यूपी में सामानों को हलाल सर्टिफिकेट देने पर लगी रोक के बाद बिहार में यह मांग उठने लगी है कि इसे प्रतिबंधित किया जाए। केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हलाल सर्टिफिकेट को देश के कानून और संविधान के खिलाफ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
गिरिराज सिंह ने सीएम को लिखे लेटर में बताया है कि बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मिठाईयों, कॉस्मेटिक, दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस प्रकार की सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हलाल कारोबार के अंतर्गत जिन चीज़ों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं, उनका कारोबारी इस्लामीकरण हो रहा है, कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वयंभू हो गई हैं और सामान बनाने वाली कंपनियों को मोटी रक़म देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं।इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षडयंत्र है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार ना सिर्फ संविधान के खिलाफ़ है अपितु देशद्रोह भी है।
2 ट्रिलियन डॉलर का है हलाल कारोबार
एक आँकड़े के अनुसार पूरे विश्व में हलाल प्रमाणन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों का आकार लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तक है तथा अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात प्रकाश में आ रही है, जिसकी गहन जांच किये जाने की आवश्यकता है।
सख्त कार्रवाई करने की सीएम से की मांग
मैं बिहार राज्य के एक नागरिक तथा बेगूसराय से लोकसभा सांसद के रूप में आपसे इसी प्रकार के सख्त कदम उठाने तथा सामाजिक रूप से विभेदकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों में इसकी संलिप्तता की गहन जांच करते हुए सख्त कार्रवाई का आग्रह करता हूँ। बिहार में हमारी पार्टी के समर्थन से जब भी आपने राज्य में सरकार का नेतृत्व किया है, Rule of Law आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, परन्तु हाल के वर्षों में इस स्थिति में काफी गिरावट आयी है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में भी हलाल उत्पादों के नाम पर चल रहे एक प्रकार के जिहाद के विरुद्ध प्रतिबंध लगाते हुए ऐसे विभाजनकारी एवं षडयंत्रकारी तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करें।
