PATNA : बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही इस संबंध में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार तबादले के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे।

तबादले के लेकर तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर में सभी जिलों के डीईओ, ईकाईवार नियोजन, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें जिस कोटि के शिक्षक होंगे, वह उस कोटि में तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगे। बताया गया कि इस व्यवस्था से 2.69 लाख नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष लाभ उठा सकेंगे।

इनको नहीं होगा आवेदन का अधिकार

शिक्षा विभाग ने तबादले के आवेदन को लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार 1.20 लाख सीटें ऐसी भी होगी, जिन पर आवेदन नहीं दिया जा सकेगा।  वह सीट वह हैं जो अभी रिक्त हैं और इन पर बहाली होना शेष है। ऐसे रिक्त सीटों मेंं प्राथमिक विद्यालयों के 90762 व हाई स्कूलों के 30020 पद शामिल हैं। इसके अलावा निगरानी जांच में फंसे 88 हजार शिक्षकों को भी आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

दिव्यांग शिक्षक पहली प्राथमिकता

शिक्षा विभाग ने तबादले को लेकर तैयार की जानेवाली प्राथमिकता सूची को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक रिक्त पद पर अधिक आवेदन मिलते हैं तो खाली सीट जिस कोटि का होगा, उसी कोटि में प्राथमिकता के आधार पर पहले दिव्यांग और उसके बाद महिला शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इसमें अगर कोई महिला दिव्यांग होगी तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा उन शिक्षकों को भी अपने शहर या गांव में काम करने का मौका मिलेगा, जिनकी अवकाश प्राप्ती को सिर्फ एक साल का समय शेष रह गया है। इसके अलावा घर में शिक्षक या उसकी पत्नी/पति बीमार है तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं पति या पत्नी राज्य या केंद्र के लिए किसी दूसरे जगह कार्यरत हैं, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए यह है नियम

विभाग ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार कक्षा एक से पांच तक के पंचायत, प्रखंड, नगर निकायों के नियोजन ईकाई के शिक्षक इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह के नियम हाईस्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। शिक्षकों को आवेदन के साथ  संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

यह होंगे पात्र

जो शिक्षक तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हों।

जिन पर अनुशासन या निलंबन का कोई मामला नहीं चल रहा हो।

2006 – 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र निगरानी ने सही पाया हो

जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हों

आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो

जिन शिक्षक व पुस्तकालयध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पर पर हुई है, वे ही इस श्रेणी के माने जाएंगे।