DESK. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो दिन बाद फिर से सुनवाई करने की बात कही है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज अपना फैसला नहीं सुनाया. इसके पहले मामले में कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से अपनी दलील रखी जा रही। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो टीम की जांच सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं थी। शराब घोटाले मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच की जा रही थी। शराब घोटाले में उनके कई मंत्रियों के शामिल होने की जांच चल रही है।  

ईडी ने दावा किया कि उसके पास यह साबित करने के सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने व्यवसायियों के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के लिए उनसे रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। वकील ने कहा, शुरुआत में एजेंसी का ध्यान अरविंद केजरीवाल की कथित भूमिका पर नहीं था. इसमें दावा किया गया कि जांच आगे बढ़ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की कथित भूमिका स्पष्ट हो गई।

इससे पहले, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल के वकील की इस दलील पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था कि जांच का मुख्य फोकस प्रवर्तन निदेशालय पर नहीं था और रिश्वत का सवाल बाद में सामने आया। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी कहा कि यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है कि किसी मामले की जांच में दो साल लग गए।