BIG BREAKING : हाईकोर्ट ने 1767 रिक्त अमीन पद की बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को किया रद्द, दिया आदेश - तीन माह में खाली पदों को भरे सरकार

BIG BREAKING : हाईकोर्ट ने 1767 रिक्त अमीन पद की बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को किया रद्द, दिया आदेश - तीन माह में खाली पदों को भरे सरकार

PATNA :  बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से सामने आयी है. जहां  कोर्ट नेे राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा  राज्य में 1767 रिक्त अमीन पदों पर बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। उक्त विज्ञापन बीते साल जनवरी,2020 में निकाले गए थे।विज्ञापन रद्द करने का फैसला जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व् अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन माह में सभी रिक्त पदों को तीन माह में भरने का काम पूरा करे।

आवेदन के लिए मांगी गई योग्यता पर उठाए गए थे सवाल

इससे पहले याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन cadre रूल के अनुसार उम्मीदवार +2 उत्तीर्ण होने के साथ अमानत की डिग्री या आई टी आई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। जबकि राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी,उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 ही उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त हैं।

जिसके बाद उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने चैलेंज किया।कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो के रिक्त 1767 पर बहाली के लिए तीन माह नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया।

तीन माह में पदों को भरने के दिए आदेश

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें।

एक सप्ताह पहले दारोगा बहाली पर भी लगी थी रोक

अमीन बहाली के विज्ञापन रद्द करने से लगभग एक सप्ताह पहले ही बिहार में दारोगा बहाली पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। जिसके कारण 2446 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक गया है। कोर्ट ने यह रोक पात्र अभ्यर्थियों के नाम दूसरी सूची से हटाने के बाद लगाई थी। अब अमीन बहाली में जिस तरह से योग्यता को लेकर गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद अब खुद सरकार की योग्यता पर सवाल उठने लगे हैं। 


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