नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, आवासीय कन्या प्लस-2 स्कूलों में 1365 पदों का सृजन, जल्द होगी बहाली

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, आवासीय कन्या प्लस-2 स्कूलों में 1365 पदों का सृजन, जल्द होगी बहाली

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद यह पहली कैबिनेट मीटिंग थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में 8 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।आज की कैबिनेट मीटिंग में पिछड़ा-अति पिछड़ा कन्या हाईस्कूल के लिए बड़े पैमाने पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है। 

कन्या हाईस्कूलों में 1365 पदों की स्वीकृति

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात कुल 1365 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर सरकार को हर साल 49 करोड़ 49 लाख 51हजार 500 रू का खर्चा आयेगा।

 मधुबनी के बिहुल नदी पर बीयर योजना निर्माण कार्य के लिए 68 करोड़ 64 लाख ₹63000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई है. समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 94 अरब 40 लाख रुपए की सहायक अनुदान मद की स्वीकृति दी गई है. बिहार में बालू घाट को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती की ई-नीलामी से कराने के लिए प्रथम वर्ष के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित खनन योग्य बालू की मात्रा एवं स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है. बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

कृषि विभाग में संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय एवं ईपीएफ की राशि, बामेती परिसर का प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए 33 करोड़ 62 लाख 96 हजार 600 रुपए की योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है. रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भागलपुर संचालित करने एवं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन एवं उस पर निर्मित भवन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.


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