पटना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार 19 फरवरी से आरंभ होगा। इसको लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान से होगी, वहीं बिहार का बजट आगामी 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। लगभग 34 दिन तक चलनेवाले सत्र में जहां सरकार की तरफ से नौ महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। वहीं विपक्ष राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, कोरोना घोटाला, धान खरीदी और कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है।  सदन को शांतिपूर्ण व निर्बाध चलाने को लेकर बुधवार को विधान परिषद में जबकि गुरुवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों के आला नेताओं ने सरकार के वित्तीय कार्य को लेकर आहूत इस बैठक को सुचारू रूप से चलाने तथा जनसरोकार के मुद्दों के समाधान को लेकर अपना सकारात्मक रुख दिखाया। 

एक माह व पांच दिन के इस सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में कुल 22 बैठकें होंगी। इन सभी कार्य दिवसों में संचालित होने वाली गतिविधियां तय कर दी गई हैं। पहले दिन बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल फागू चौहान 11.30 बजे से दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पहले ही दिन 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। 22 मार्च को 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। पहली बार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इसे पेश करेंगे। 

विपक्ष  का हमलावर रूख
बजट सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी खास है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। यह गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में भी दिखी जब विपक्ष के नेता इसमें शामिल होने आए। आम तौर पर उनके प्रतिनिधि ही आते रहे हैं। विपक्ष सरकार को महंगाई विशेषकर पेट्रोल-डीजल, कोरोना जांच, अपराध और भ्रष्टाचार आदि के सवाल पर घेरने की कोशिश करेगा। 

सत्ता पक्ष की भी तैयारी पूरी
सर्वदलीय बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी विपक्ष पर हर पलटवार के संकेत दिए। कहा, सदन सुचारू होकर चले यह सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भी जवाबदेही है। विपक्ष द्वारा उठाई गई जनसमस्या के समाधान की स्थिति तभी बन सकती है जब सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। 

विधानमंडल में पेश होंगे नौ विधेयक
राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान नौ महत्वपूर्ण विधेयक व अध्यादेश पेश किए जा सकते हैं। एक बिल वाणिज्य कर विभाग का आएगा। यह कोरोना संकट के चलते टैक्स संग्रह की अवधि के विस्तार से संबंधित होगा। दूसरा अध्यादेश शिक्षा विभाग का होगा जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के मनोनयन को लेकर टर्म निर्धारण में छूट का संदर्भ रहेगा।  अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में अधिकांश सरकार के सात निश्चय-2 से जुड़े विभिन्न विभागों के विधेयक होंगे।