पटनाः बिहार सरकार ने पंचायत सरकार भवन एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए केंद्र से 6 हजार करोड़ की मांग की है। सरकार ने केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय से 4800 जगहों पर आरटीपीएस एवं सीएससी काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राशि की डिमांड की है।

भारत सरकार करे मदद-मंत्री

बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सब की योजना सबका विकास-पीपुल प्लान कैंपेन, वाइब्रेट ग्राम सभा, ई पोर्टल की शुरूआत 30 सितंबर 2021 को देश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। मंत्री ने बताया कि बिहार में नल जल योजना और गली-नाली योजना का सात निश्चय योजना के तहत कार्य किया जा रहा है. लोक निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर-सीएससी काउंटर खोल लिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जाए.15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मुक्तिधाम, सीसीटीवी कैमरा, जल जीवन हरियाली का कार्य किया जा रहा है. बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं. इसलिए ग्राम पंचायत की सभा 15 दिसंबर के बाद ही की जाएगी। पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव EVM के माध्यम से बायोमेट्रिक एवं वेबकास्टिंग के साथ किया जा रहा है.   

3200 जगहों पर पंचायत सरकार भवन का करा रहे निर्माण 

सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 3200 से अधिक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है. हमने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री से 4800 जगहों पर आरटीपीएस एवं सीएससी काउन्टर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है।