PATNA: बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे पर राजनीति शुरू हो गई है। विकास में फिसड्डी हुई नीतीश सरकार जब घिर गई तो एक बार फिर से सत्ताधारी दल जेडीयू स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उछाल दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी और उपेन्द्र कुशवाहा ने एक बार फिर से यह राग छेड़ा है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा है कि बिहार अपने संसाधन के बूते विकास कर रहा लेकिन जब तक केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तब तक वास्तविक विकास नहीं हो सकता। 

सत्ताधारी जल जेडीयू की इस मांग के बाद अब उनके सहयोगी जीतनराम मांझी भी वही राग अलापने लगे हैं। पूर्व सीएम मांझी जेडीयू के साथ होकर बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग कर दी है। मांझी ने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार के बदतर क़ानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पुरी ताक़त लगा दी है। अब आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है।डबल इंजन की सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा।

कौन राज्य फिसड्डी

नीति आयोग ने दो दिन पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स SDG india index जारी किया था। ये इंडेक्स राज्यों के विकास के बारे में बताता है. इससे पता चलता है कि विकास के पायदान पर कौन राज्य पिछले साल के मुकाबले कहां पहुंचा है.साथ ही यह भी पता चलता है कि पिछले एक साल में राज्यों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है. भारत सरकार ने तीन साल पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की थी. यह इंडेक्स शुरू होने से राज्यों के बीच विकास को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरू हुई है. फिसड्डी राज्यों की बात करें तो इसमें 5 प्रदेशों का रिकॉर्ड सामने आया है. खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, नगालैंड और ओडिशा हैं. इन तीनों राज्यों को 61 अंक मिला है. उसके बाद के पायदान पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं. इन्हें 60 अंक मिला है. फिसड्डी राज्यों में असम, झारखंड और बिहार जैसे राज्य हैं. 

विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है बिहार

बिहार 52 अंकों के साथ विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है. उसके बाद ही झारखंड, असम, यूपी, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, नगालैंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं.