बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय, बालू खनन की बंदोबस्त अवधि को सरकार ने बढ़ाया,जानें....

बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय, बालू खनन की बंदोबस्त अवधि को सरकार ने बढ़ाया,जानें....

Patna बिहार कैबिनेट ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है । 31 मार्च को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021तक अवधि बढ़ा दी गयी है। सरकार ने कहा है कि नए बालू बंदोबस्त धारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद कार्य आदेश निर्गत करने की तिथि जो भी पहले हो तक पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50% वृद्धि के साथ अवधि विस्तार दी गई है। यानी अब वर्तमान बंदोबस्त धारी ही बालू खनन करेंगे। सरकार ने जो बंदोबस्त राशि तय की थी उसका 50 फीसदी वृद्धि के साथ 30 सितंबर तक अवधि बढ़ा दी है।

35 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार में बम्पर बहाली होगी। तीन विभागों में 5 हजार से अधिक नए पद की स्वीकृत दी गयी है। नीतीश कैबिनेट ने आज 35 एजेंडों पर मुहर लगाई है। आज विधि विज्ञान  प्रयोगशाला, IGIMS और नगर निकाय में नए पदों की स्वीकृत दी गयी है। सबसे अधिक नगर विकास विभाग द्वारा गठित नए नगर निकायों के लिए पद स्वीकृत किये गए हैं।

 बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब बिहार के 9 जगहों पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रदर्श की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तथा घटनास्थल पर कम समय में पहुंचने के उद्देश्य से बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।इसके लिए पद सृजन तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावे पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान मैं पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ़ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के कुल 272 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

 बिहार में नए नगर निकाय के गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों के सृजन तथा मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय एवं प्रमंडल स्तर पर 9 क्षेत्रीय निदेशालय का गठन एवं उनमें पदों के सृजन की स्वीकृत दी गयी है। नीतीश कैबिनेट ने आज विभिन्न प्रकार के कुल 4503 पदों के सृजन एवं स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया है। जिस पर ₹763360432 की वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है।



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