PATNA: नीतीश सरकार जमीनी विवाद कम करने को लेकर कई तरह के उपाय कर ऱही है। भूमि एवं राजस्व विभाग ने सूबे के 534 अंचलों के करीब 30करोड़ 55 लाख जमाबंदी पंजी को डिजिटाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पोर्टल पर भू धारियों के लिए सार्वजनिक कर दिया है .कोई भी जमीन मालिक किसी भी भूभाग के वैश्विक स्तर पर अपने डिजिटाइज पंजी का अवलोकन कर सकता है.

हालांकि इसमें कई तरह की अशुद्धियां मिलने की सूचना प्राप्त हुई है. इन अशुद्धियों के निराकरण को लेकर सभी अंचल अधिकारियों को सुधार का निर्देश दिया गया है. जमाबंदी पंजी में त्रुटि के सुधार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है .इस पोर्टल के माध्यम से भू धारी डिजिटाइज़ जमाबंदी पंजी में सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं .

24 मार्च को परिमार्जन पोर्टल का उद्घाटन 

परिमार्जन पोर्टल पर शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सरकारी अभिलेख से मिलान तथा संपूर्ण जांच उपरांत अंचल कार्यालय द्वारा सुधार किया जाएगा. दर्ज शिकायत के आधार पर जांच उपरांत समय सीमा के भीतर उसमें सुधार कर लिया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन के साथ दाखिल खारिज जमाबंदी से संबंधित पारित आदेश की प्रति, भू लगान रसीद की प्रति ,रिविजनल सर्वे की प्रति जमा करना होगा. डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी से संबंधित परिमार्जन पोर्टल का उद्घाटन 24 मार्च को किया जाएगा.विभागीय मंत्री रामनारायण मंडल इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।