पटना:  उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार को शहरी निकायों के अंतर्गत जल-जमाव से निजात पाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में कहा कि पूरे बिहार में प्राकृतिक धार (जल निकायों) पर निजी स्वामित्व कायम कर मकान बनाना एवं अवांछित रूप से उसकी खरीद-बिक्री की बात सामने आ रही है, जो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में कमोबेश यही स्थिति है। इसकी मुख्यालय स्तर से अलग से समीक्षा आवश्यक है। ऐसे प्राकृतिक धार के बंद हो जाने से जल-जमाव की समस्या और भयावह हो सकती है। 

उप मुख्यमंत्री-सह- नगर विकास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार नगर निगम के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बातें कहीं। समीक्षा के क्रम में उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व की बैठकों में 10 मई तक नाला उड़ाही का समय निर्धारित किया गया था एवं जल-जमाव से निजात के लिए तात्कालिक एवं स्थायी समाधान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल-जमाव से निजात दिलाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री की पहल पर कटिहार में जल-जमाव की समस्या से निदान हेतु चार महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शीघ्र काम होगा शुरू होने जा रहा है। 

बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि कटिहार नगर निगम के अंतर्गत  4,87,1269 रुपए की लागत से वार्ड नंबर 21 में अनाथालय रोड का ऊंचीकरण एवं नाला पर ढक्कन कार्य,  वार्ड नंबर 21 में 31,00452 रुपए की लागत से हाई स्कूल पाड़ा सहारा इंडिया के बगल वाली गली में नाला एवं सड़क का ऊंचीकरण कार्य, वार्ड नंबर 28 में 44,25300 रुपए की लागत से सत्संग मंदिर से लीडर क्लब होते हुए पानी टंकी चौक तक पीसीसी सड़क एवं पक्का नाला निर्माण का कार्य तथा वार्ड नंबर 29, 30, 31 और 32 में दो करोड़ 51 लाख 41 हजार 980 रुपए की लागत से एमजी रोड शहीद चौक से बनिया टोला चौक एवं पानी टंकी चौक होते हुए हरदयाल चौक तक पीसीसी रोड एवं नाला का निर्माण कार्य के योजना की स्वीकृति सरकार के स्तर से मिल गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नगर निगम के स्तर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जल-जमाव से निजात की दिशा में किए जा रहे प्रयास के तहत इसी सप्ताह इन योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 वार्डों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन किया गया था, जिनका विगत एक महीने से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के कार्यकलाप का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा आवश्यक है, ताकि आउटसोर्स एजेंसी के औचित्य एवं उद्देश्यों की समुचित पूर्ति हो सके। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने हेतु विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई योजनाओं का क्रियान्वयन हर हाल में निर्धारित समय पर पूरे किए जाएं। वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान राज्य मुख्यालय से नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, बुडको के प्रबंध निदेशक रमण कुमार, पूर्णिया प्रमंडल के विभागीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला मुख्यालय से कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा, नगर आयुक्त मुनेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता अमर कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।