KATIHAR: कटिहार न्यायालय में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से तमाम छोटे-छोटे केस का निरस्तीकरण किया जाएगा। जिला सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी माध्यमों से लोगों तक इस कैंप को लेकर जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस कैंप के माध्यम से कानूनी सलाह लेते हुए इस मेगा लोक अदालत का लाभ उठा सकें।

जिला सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत उन लोगों के लिए लगाई जाती है जो अपने किसी कमी या अक्षमता की वजह से न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। इसमें ऐसे लोगों के मामलों को निष्पादित कराया जाता है, जिनके निष्पादन में काफी विलंब हो रहा हो। दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने पर ही समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकता है। लोक अदालत जनता के लिए ही लगाई जाती है। मुख्य मामलों में सिविल केस, बिना टाइटल ट्रांसफर वाले केस, मैट्रिमोनियल केस सहित कई ऐसे मामले हैं, जिनका निस्तारण किया जाएगा। 

इस अदालत का प्रचार-प्रसार जन जन तक किया गया है। डोर-टू-डोर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया गया कुल 8000 प्री-लिटिगेशन मामले और 1833 कोर्ट केस को निकाला है, जिसपर जिरह की जाएगी। कुल 9 बेंच का गठन किया गया है। छोटे मामले जो सालों से लंबित हैं, उनका खास ध्यान रखा गया है।