पटना: बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफ़ेसर संजय कुमार सिंह ,संजीव कुमार सिंह एवं संजीव श्याम सिंह ने राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपकर नियोजित माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन विसंगति दूर करते हुए, सरकार द्वारा घोषित 15% वृद्धि करने एवं छठे वेतनमान में वेतन निर्धारण के समय राज्य कर्मियों के लिए लागू अनुशंसित वेतन संरचना की अनुसूची 2 के अनुसार मूल प्रवेश वेतन नहीं निर्धारित करते हुए सभी कोटि के शिक्षकों को 5200 में ही छोड़कर मूल प्रवेश वेतन करने से उत्पन्न विसंगतियां दूर करने की मांग की है।

इन सभी ने अपने ज्ञापन मे नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षो को सातवें वेतन पुनरीक्षण में भी लागू पे मैट्रिक्स को नहीं लागू कर शिक्षा विभाग द्वारा तोड़ मरोड़ कर पे मैट्रिक्स लागू किए जाने से उत्पन्न पुनः नई विसंगतियां एवं शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में निर्दिष्ट विभागीय पत्रों के आलोक में वरीय शिक्षकों को प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लागू कर 3 वर्ष पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने से 3 वर्ष के अंदर नियुक्त शिक्षकों के वेतन में कोई अंतर नहीं रहने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। 

उनलोगों कहना है कि इससे शिक्षकों के बीच गहरा असंतोष है। शिक्षकों को 2 वर्ष तक ग्रेड पे से वंचित कर ग्रेड पे देने के समय वेतन निर्धारण के समय वरीय शिक्षकों का वेतन कनीय शिक्षकों से कम हो गया। अपने ज्ञापन में इनलोगों ने सेवा निरंतरता को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने, प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति प्रोन्नति में शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी शामिल करने तथा प्रशिक्षित स्नातकोत्तर के समकक्ष मानते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मूल्यांकन में शामिल करने, नियमित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को 6600 ग्रेड पे की सुविधा शीघ्र दिलाने तथा नियोजित शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश एवं मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी से हटाकर पुनः संबंधित प्रधानाध्यापकों को देने की मांग की है। सभी विधान पार्षदों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें आशवस्त किया है कि उपयुक्त समस्याओं पर विचार कर शीध्रता शीध्र समाधान किया जाएगा।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट