PATNA : बिहार में पंचायतों का कार्यकाल आगामी दो सप्ताह में खत्म हो जाएगा। जिसको लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सहित कई विधायकों ने मौजूदा पंचायत जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को ही कुछ माह के लिए आगे बढ़ाने की मांग की थी। जिसके कारण सरकार पर इस बात का दबाव बना हुआ था। सरकार के सामने चुनौती थी कि अपने विधायकों की नाराजगी भी दूर की जाए और कानून के नियमों का पालन भी किया जाए।  ऐसे में बिहार कैबिनेट ने बैठक के बीच का रास्ता निकाल लिया है। नीतीश कैबिनेट ने  निर्णय लिया है कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। जो पंचायतों में होनेवाले सभी कार्यों का निष्पादन करेगा। सरकार के इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे लोकतंत्र के नजरिए से सही फैसला करार देते हुए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। 

मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिहार कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा है कि समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फ़ैसले लेने के लिए मा. @NitishKumar  जी को धन्यवाद। परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ-साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगें जिससे गाँवों का विकास बाधित नहीं होगा। 

बता दें कि पंचायतों में गठित होनेवाली परामर्श समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी और किन्हें इस समिति की समिति की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर फैसला राज्यपाल की मंजूरी की बाद किया जाएगा। बहरहाल, जिस तरह से विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी, अब उस मुश्किल को काफी हद तक सरकार ने दूर कर दिया है