पटना... बिहार सरकार जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर कई तरह का फंडा अमल में ला रही है। सरकार की कोशिश है कि जमीन संबंधी विवादों का तय समय में निपटारा हो। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक कई प्रयोग किए हैं।

राजस्व विभाग अंचल अमीन से लेकर राजस्व एडीएम तक के कार्यों की समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों के काम के आधार पर रैंकिंग तय की जा रही है, फिसड्डी रहने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी जा रही है और कार्यप्रणाली में सुधार को कहा जा रहा है । बावजूद इसके बड़ी संख्या में ऐसे अंचलाधिकारी और एडीएम हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी खराब है। 

भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में इस बार राजस्व एडीएम की रैंकिंग को जारी किया है। इस रैंकिंग में जहानाबाद के ADM पहले नंबर पर आए हैं, जबकि नवादा दूसरे और मुंगेर को तीसरे नंबर पर जगह मिली है। वही सबसे निचले पायदान पर यानी खराब प्रदर्शन सीतामढ़ी के एडीएम का रहा है। सीतामढ़ी को 38वां स्थान मिला है। सीतामढ़ी के बाद 37 वें नंबर पर सहरसा और  36 नंबर पर  भोजपुर जिला शामिल है।