PATNA : बिहार राज्य बार काउंसिल ने भारतीय प्रजातंत्र में अमृत काल के दौरान पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पारित किए जाने का स्वागत किया है। 

बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कहा है कि भारतीय समाज और संस्कृति की क्रियाशीलता को देखते हुए उक्त कानून को पारित किया जाना बहुत जरूरी था। 

उन्होंने यह भी कहा है कि कॉउंसिल न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इस दिव्य दृष्टि की प्रशंसा करती है, बल्कि कॉउंसिल देश के संसद द्वारा पारित इस नए कानूनों के साथ पूरी तरह से सहमत भी है।

ये नए कानून न सिर्फ देश के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि महान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली संविधान सभा के तहत भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत आपराधिक कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगा। इन कानूनों से भारत के नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा।