PATNA: देश की राजनीति इन दिनों नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर गरमाई हुई है। लोकसभा और राजसभा से इस बिल को केंद्र सरकार ने पास करवा लिया है। वहीं बिल के पास होने की श्रेय को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि केंद्र सराकर ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, जो आजादी के 75 साल के बाद भी कोई पार्टी नहीं करा पाई थी। वहीं विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लाने का अइडिया ना ही भारतीय जनता पार्टी की है ना ही यह उनकी सोच है। इसलिए उन्हें बिल के पास होने का श्रेय नहीं लेना चाहिए।

दरअसल, इसी कड़ी में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही लागू की जाए। महिला आरक्षण में पिछड़े, अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का अगल से प्रावधान हो। 

उन्होंने कहा कि, महिला आरक्षण का जेडीयू ने समर्थन किया है, लेकिन महिला आरक्षण में दो शर्त रखा गया जो संदेह पैदा करता है। केंद्र सरकार का कहना है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। वहीं जनगणना लोक सभा चुनाव के बाद कराएं जाएंगे, लेकिन जनगणना को रोकना और लंबित करना उचित नहीं है। परिसीमन की परिक्रिया भी व्यापक होती है। जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करना पहेली जैसा है। महिला आरक्षण विधेयक 2008 में आया था और राज्यसभा में पहले से पारित था। 

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, महिला आरक्षण बिल का नाम बदल नारी शक्ति वंदन विधेयक रखा गया, नया दिखाने और दूसरा कोई श्रेय ना ले इस लिए नाम बदल कर विधेयक लाया गया है। विधेयक का नाम हमेशा सरल होना चाहिए।  विजय चौधरी ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी बेवजह अपना पीठ- थप थपा रही है। इस बिल का सारे दलों ने समर्थन किया है। सोच और अइडिया यूपीए और दूसरी पार्टियों का है, बस इनके समय में पास हुआ है, इन लोगों ने रुचि लिया है। सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया। हम लोगों भी इसका स्वागत किया है, लेकिन इसको लाने का श्रेय तो पूर्व के पार्टियों को ही जाएगा। बीजेपी के लोगों को श्रेय लेने की बीमारी है।