NEW DELHI : एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी चल रही है। वहीं बिहार में इस मसले पर स्थिति कुछ जुदा है। यहां सत्ता पक्ष की दो पार्टी बीजेपी और जेडीयू अपने-अपने मुद्दे को लेकर आमने-सामने आ गई है। दोनों ही पार्टी के नेता गाहे-बगाहे एक-दूसरे पर निशाना साधते दिख रहे हैं।

दरअसल बीजेपी जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की पक्षधर है और वह इसे जल्द से जल्द बिहार में लागू करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जदयू जनसंख्या नियंत्रण कानून को सिरे से खारिज करती दिख रही है। जदयू का मानना है कि पहले जातिगत आधारित जनगणना कराई जाए क्योंकि यह बीते कई दशकों से नहीं कराई गई है। इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े नेता अपने अपने विचार साझा कर चुके हैं। अब इस पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कई बातें साफ की है।

वैश्विक मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून

मंत्री नीरज बबलू ने साफ किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले पर भाजपा और जदयू आमने-सामने नहीं है, बल्कि यह अपनी अपनी अलग-अलग मांग है। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के बदलते युग में धरती को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे देश का क्षेत्रफल इतना कम है, उस हिसाब से आबादी पहले ही कई गुना ज्यादा है। अब वक्त है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना इसे लागू करना और इसकी मदद से अपना और विश्व का ध्यान रखना।

प्राथमिकता होनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून

जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों में से पहले क्या लागू होगा ? इसको लेकर मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू होना ज्यादा जरूरी है।  जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जाता है, दूसरा कानून ना लाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण रहेगी तभी देश नियंत्रित रहेगा। जिस तरह से देश में इस वक्त मारामारी की स्थिति बनी हुई है, जनसंख्या व्यापक रूप से बढ़ रही है। ऐसे में हमें ही इसे रोकने के लिए आगे आना होगा। यह मेरे निजी विचार हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले बने। इसके बाद ही किसी भी तरह का अन्य कानून लागू हो। उन्होंने एक बात और साफ की कि उन्हें जातिगत आधारित जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, मगर पहले जनसंख्या नियंत्रण में लाया जाए, उसके बाद आराम से जनगणना कराई जा सकती है।

सर्राफा कारोबारी की हत्या को बताया निंदनीय

10 अगस्त को बिहटा में सर्राफा कारोबारी की हत्या के मामले में मंत्री का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी निभा रही है। वारदात पर 100 फ़ीसदी लगाम लगाना नामुमकिन है। हमारा और पुलिस प्रशासन का काम होता है दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजना। वह काम लगातार किया जा रहा है। इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा।