पटनाः बिहार विधान परिषद में आज एससी-एटी और अतिपिछड़े बेरोजगारों को रोजगार के लिए 10 लाख लोन की निगरानी का मसला उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सवाल पूछा कि इस योजना के लागू हुए करीब तीन साल होने को हैं। ऐसे में कितने लोगों को लोन दिया गया और कितना यूनिट रोजगार लगा। बीजेपी विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव ने कहा कि सरकार बताये कि इस पर निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं? बिहार में लोन लेने के बाद काम शुरू नहीं करने की बात सामने आती है।

शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब

इस पर सदन में जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्यमी योजना काफी सफल योजना है। 10 लाख का कर्ज दिया जाता है इसमें 5 लाख का अनुदान और बाकी पैसे किस्तों में जमा करना है। अभी तक सरकार लाभुकों को तीन किस्तों में पैसा देती है। हमारा प्रस्ताव है कि 2 किस्तों में लोन की राशि दी जाये।

मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नवल किशोर यादव के पूरक पर जवाब देते हुए कहा कि इस योजना की मॉनिटरिंग जिला उद्योग केंद्र से की जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंटरमीडियट उतीर्ण को यह लाभ दी जाती है। अप्लाई करने से पहले योजना की जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है। ये सफल योजना है और कई राज्यों ने इसे मॉडल मानकर जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। बिहार पहले सोचता है फिर अन्य राज्य अमल करते हैं।