DESK : गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर मोदी सरकार सख्त फैसला लेने जा रही है. इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में  नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त हो सकते हैं. दरअसल, केंद्र  सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी ''फॉर्म 20'' में संशोधन करने की तैयारी में है.   

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म 20 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपना बयान भी जारी किया है.  मंत्रालय ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से जानकारी नहीं देते. अब इसी के मद्देनजर मालिकाना हक का स्पष्ट उल्लेख हो इसके लिए केंद्र सरकार फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

जानाकारी के मुताबिक स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, परमार्थ न्यास, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, एक से अधिक मालिक, पुलिस विभाग आदि जैसे विस्तृत स्वामित्व प्रकार को स्पष्ट करने के लिये संशोधन करने का प्रस्ताव है. बताया जा रहा है कि संशोधन के जरिए ये सुनिश्चित हो सकेगा कि मोटर वाहनों की खरीद  मालिकाना हक और संचालन के लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ दिया जा रहा है.