PATNA: बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बकाया मानदेय भुगतना नहीं होने का मसला विधान परिषद में उठा। कांग्रेस एमएलसी मदनमोहन झा ने यह मामला उठाया। उन्होंने सदन में सवाल पूछा कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं राजद के सुबोध राय ने भी सवाल उठाया कि सरकार पैसा तो जिलों में भेज देती है लेकिन वहां के अधिकारी बिना चढ़ावा दिये भुगतान नहीं किया जाता।बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने भी चिंता व्यक्त की।

जन प्रतिनिधियों का मानदेय लटकाकर रखते हैं अफसर

सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों का बकाया भुगतान के लिए राशि भेज दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में भी 227 करोड़ से अधिक की राशि जिलों को भेजी गई है। जिला से सभी पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में राशि भेजी जाती है। इस पर सदस्यों ने आपत्ति जताई और कहा कि जिलों में राशि भेजे जाने के बाद भी भुगतान लंबित है। इस पर मंत्री ने कहा कि इस मामले को दिखवा लेंगे।

पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिलेगा पेंशन

वहीं पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भुगतान के लिए सरकार तत्पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अभी तक पेंशन देने का कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है।