नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई बरकरार रखी है. खासकर ऐसे संगठनों के खिलाफ जांच पड़ताल तेज की गई है जो आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं.

आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पिछले तीन साल के दौरान ऐसे 55 मामलों की जांच शुरू कराई गई है. उन्होंने सजदा अहमद के पूछे सवाल का लिखित जवाब में कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में आतंकवाद के वित्तपोषण के 55 मामलों की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है. 

वर्ष 2018 में ऐसे 18 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे गए, वहीं 2019 में 14 मामले और 2020 में 23 मामले की जांच एनआइए को सौंपी गई है. वहीं वर्तमान वर्ष में नवंबर 2021 तक इस प्रकार के 9 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया. 

केंद्र में 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार केंद्र सरकार ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं. हालांकि देश में ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ शुरू से कार्रवाई होते रही है. केंद्र की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिनके के खिलाफ जांच कराई गई उसकी सत्यता क्या है?