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कांग्रेस नेताओं ने किया दावा, कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष धारदार विरोध से मोदी सरकार ने वापस लिया लेटरल एंट्री

कांग्रेस नेताओं ने किया दावा, कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष धारदार विरोध से मोदी सरकार ने वापस लिया लेटरल एंट्री

GAYA : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लेटरल एन्ट्री वापस लेने पर गया जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ गगन कुमार मिश्रा, बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली ,जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह,राम प्रमोद सिंह,  अमित कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह,  प्रो  डॉ जयनारायण  त्रिगुरनायत,  दामोदर गोस्वामी, प्रद्युम्न दुबे,शिव कुमार चौरसिया, विपिन बिहारी सिन्हा, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद शमीम आलम, उज्ज्वल कुमार, अमरजीत कुमार, टिंकू गिरी, उदय शंकर पालित, बलिराम शर्मा, विनोद उपाध्याय आदि ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सजग, साहसी, संघर्षशील, लोकप्रिय विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं देश के छात्रों की जीत बताई है।

उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लेटरल एन्ट्री के माध्यम से सचिव और निदेशक जैसे पदों पर 45 नियुक्तियां को लेकर जारी विज्ञापन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आयोग की संज्ञा दी। कहा की इंडिया गठबंधन के नायक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कॉंग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता ने इसका जम कर विरोध किया और केंद्र सरकार से अविलंब इसे वापस लेने की मांग की। देशभर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब स्वर्ण समुदाय के छात्रों के हक मारी से मोदी सरकार घबरा गयी। इस विज्ञापन को वापस लेने से देश के छात्रों में जबरदस्त खुशी है।

नेताओं ने कहा कि देश की मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न  मंत्रालयों में महत्त्वपूर्ण पदों पर लेटरल एन्ट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एस सी,  एस टी और ओ बी सी का आरक्षण छिना जा रहा है।

वहीँ नेताओं ने कहा कि देश की सबसे पुरानी  प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लेटरल एन्ट्री के माध्यम से सचिव और निदेशक जैसे पदों पर नियुक्ति तथा  विगत कई  वर्षो  से सेना के जल,  थल,  वायु तीनों में चार वर्षो  की अग्निपथ, अग्निवीर जैसी  बहाली से देश की प्रशासनिक प्रक्रिया, क्षमता,  सुरक्षा, सहित सभी  क्षेत्रों कमजोर होगा।

गया से मनोज की रिपोर्ट

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