DESK. नीट मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने 21 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है. नीट मामले में मोदी सरकार की 'निष्क्रियता' के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए कांग्रेस ने प्रवेश परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं और पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए शुक्रवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं सहित अन्य को पत्र लिखकर 21 जून को राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को कहा है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है।
यह विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू हो रहे नए लोकसभा के पहले सत्र से कुछ दिन पहले होगा. विपक्षी संसद इस मुद्दे को उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेता राहुल गांधी पहले ही इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर चुके हैं। अपने पत्र में वेणुगोपाल ने कहा कि इस साल के नीट से जुड़ी कई शिकायतों और चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है और परिणाम 'अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों' से प्रभावित हुए हैं। 'बढ़ाए गए अंकों और अनियमितताओं को लेकर काफी चिंताएं हैं और कार्यप्रणाली का खुलासा किए बिना ग्रेस मार्क्स देने से और संदेह पैदा होता है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और कुछ परीक्षा केंद्रों में अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से संगठित भ्रष्टाचार स्पष्ट है, जो भाजपा शासित राज्यों में कदाचार के पैटर्न को उजागर करता है। उन्होंने इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की अनियमितताएं परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं और अनगिनत छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू करके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा किया था।
इसके पहले मंगलवार को राहुल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ पर "चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं"। उन्होंने कहा, "बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि परीक्षा में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का केंद्र बन गए हैं...हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए युवाओं की आवाज को सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव बनाकर ऐसी कठोर नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"