NEW DELHI : पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी में मिल रही लाशों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्शन मोड में आ गया है। नदी में मिल रहे शवों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने इसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही पूरे मामले में यूपी, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी जवाब देने के लिए कहा गया है।

इस नोटिस के जरिए एनएचआरसी ने केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने गंगा में बहते शवों के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की, इसकी पूरी जानकारी बताएं? 

दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान से जुड़ी केंद्रीय संस्था एनएमसीजी ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्‌ठी लिखी। एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने इसमें लिखा है, ‘गंगा में शवों या कंकाल फेंकना कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इससे न केवल नदी प्रदूषित होती है, बल्कि गंगा तट के शहरों, गांवों के लोगों के बीच भी संक्रमण का जोखिम है। इसे रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं।’ मामले में यह चिट्ठी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों काे लिखी गई है। इन राज्यों से गंगा गुजरती है।

मचा है हड़कंप 

इस पूरे घटना की शुरुआत तब हुई जब बक्सर जिले में यूपी सीमा के करीब गंगा नदी के किनारे लाशों का ढेर नजर आया। शुरू में यह माना गया कि इस जिले के लोगों ने ही अंतिम संस्कार नहीं कर पाने की स्थिति में नदी में फेंक दिया। लेकिन जिला प्रशासन ने साफ किया कि सारी लाशें यूपी से बहकर बिहार पहुंची है। इस घटना के बाद हर दिन नदी में लाशें मिलने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में अब तक 400 के करीब लाशें गंगा नदी के पास से बरामद की जा चुकी है। लगातार लाशें मिलने से दोनों राज्यों की सरकार में हड़कंप मच गया है।