PATNA: बिहार में अफसरशाही का आलम यह कि आम आदमी की बात छोड़िए विधायकों को भी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। सरकार के स्तर से बार-बार अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती है फिर भी बेलगाम अफसरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । एक बार फिर से डिप्टी सीएम ने नगर निकाय के अधिकारियों से साफ-साफ कहा है कि नगर निकाय क्षेत्र की योजनाओं के बारे में विधायकों को हर हाल में जानकारी दें।

विधायकों को दें जानकारी

 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज नगर एवं आवास विभाग के तहत शहरी निकाय के प्रतिनिधियों-अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी नगर निकाय के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी स्थानीय विधायक को अवश्य दें। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि सरकार के माध्यम से किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को जन आकांक्षी बनाया जाए, इसके लिए प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी जन प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। इससे काम में पारदर्शिता आयेगी और सकारात्मक कार्य प्रणाली भी परिलक्षित होगा।

नगर निकायों के काम से क्षुब्ध हुए डिप्टी सीएम 

उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज शहरी निकायों के पदाधिकारियों के साथ शहरी नल-जल निश्चय योजना के फेज-1 एवं फेज-2 के तहत किए गए कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी नल-जल निश्चय योजना के क्रियान्वयन के क्रम में अधिकांश शहरी निकायों में सड़कों को काटा गया है और पाइपलाइन बिछाने के बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। यह कापी खेदजनक है। उन्होंने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 मई के पहले तक क्रियान्वित योजनाओं में जहां सड़के काटी गई वहां की मरम्मति हर हाल में सुनिश्चित करें ताकि बरसात से पहले सड़कें मोटरेबल बनी रहे। सड़कों के क्षतिग्रस्त रहने की स्थिति में वर्षा के मौसम में आवाजाही में आम नागरिकों को कठिनाई होगी। डिप्टी सीएम ने आरा एवं छपरा शहरी निकाय की लचर प्रगति को देखते हुए संबंधित पदाधिकारी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित समय पर योजनाओं को पूर्ण कराएं एवं सड़कों को रिस्टोर करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में फेज-1 एवं फेज-2 के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं है, इनमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सात निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही एवं लचर प्रगति पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।