PATNA: नीतीश सरकार नियोजित कर्मियों के मानदेय को बढ़ा सकती है. सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो विकास आयुक्त वाली कमेटी के समक्ष रखें. इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी. राजेन्दर ने सभी विभागों के सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.

सरकार ने तुरंत पहल करने को कहा

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-पुनरीक्षण को लेकर निर्देश दिए हैं. सरकार के पत्र में कहा गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के संबंध में प्रावधान किया गया है.इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित है. कमेटी में सभी विभागों के सचिव सदस्य सचिव होते हैं. कमेटी दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करती है. पहला बाजार दर और दूसरा सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल को देखा जाता है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय प्रधानों से कहा है कि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के आलोक में नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रणाधीन संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत करें. इस संबंध में आगे की कार्रवाई शीघ्र करें.