बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कृषि क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण जरूरी- डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद

बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कृषि क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण जरूरी- डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद

पटना. चाणक्य होटल के सभागार में कल देर शाम राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 79 वीं बैठक संपन्न हुई, जिसकी वर्चुअल रूप से अध्यक्षता करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण अत्यंत जरूरी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के क्षेत्र में साख वितरण का मुख्य आधार किसान क्रेडिट कार्ड है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने के लिए 15 फरवरी तक राज्यव्यापी सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन और रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध और सुदृढ़ होती है।

उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही तक किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा हुई है, जिसमें सितंबर 2021 के अंत में राज्य में साख-जमा अनुपात 47.71 प्रतिशत है, जो कि विगत 14 वर्षों का अधिकतम साख-जमा अनुपात है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बैंकों को बधाई देते हुए कहा कि हमें बिहार के साख-जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने हेतु हर संभव प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत अर्हित इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश बैंकों को दिया गया है। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया को भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी।

बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, बुनकर योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कृषि एवं इसकी अनुषंगी योजनाओं में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराये जाएं तथा प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक ब्रिक एवं मोर्टार शाखा बैंकों द्वारा निश्चित रूप से खोली जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने नि:शुल्क रूप से पंचायत सरकार भवन में स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी दिया है। इस दिशा में बैंकों के सकारात्मक प्रयास और पहल से सुदूरवर्ती इलाके में आवासित लोगों को बैंकिंग की सुविधा बेहतर रूप से उपलब्ध हो सकेगी

गौरतलब है कि 79 वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के बैंकों को वार्षिक साख योजना के तहत 161500 करोड़ रुपए का साख वितरण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध द्वितीय तिमाही तक बैंकों के द्वारा 72261 करोड़ रुपए का साख वितरित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 44.74 प्रतिशत है।


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