DESK: सुप्रीमकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है।केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को देशभर में कहीं भी आने-जाने के लिए Z+ सुरक्षा मिली है। सीआरपीएफ को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है।

अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी। बता दें कि जेड प्लस कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ करता है और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को मिली हुई है। किसे जेड प्लस सुरक्षा दी जानी है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। 

खुफिया विभागों से मिली सूचना के आधार पर जेड प्लस और अन्य तरह की सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है।संभावित खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और चार अन्य जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। पीठ ने अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। साथ ही अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए भी जमीन मुहैया कराने का निर्णय सुनाया था।