उत्पाद कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- किन तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में रखा?

उत्पाद कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- किन तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में रखा?

पटना. हाईकोर्ट ने राज्य के उत्पाद कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि किन तथ्यों राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्पाद कोर्ट समेत अन्य कोर्ट में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में उत्पाद क़ानून से सम्बंधित मामलें बड़ी संख्या में सुनवाई के लिए लंबित हैं, लेकिन उत्पाद कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी है।

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया था कि उत्पाद कोर्ट के गठन, जज, कर्माचारियों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातर कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है, तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।

महाधिकवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है। साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 सितंबर 2022 को होगी।

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