PATNA: बिहार विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृति का मुद्दा उठाया। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब सरकारी कर्मियों को जबरन रिटायर किया जा रहा तो फिर नेताओं को क्यों नहीं ? राजनेताओं की भी अनिवार्य सेवानिवृति होनी चाहिए।

इस पर सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि सुप्रीमो कोर्ट का यह नियम है कि अक्षम सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृति की जाये। इसमें नया क्या है,सरकार समय-समय पर इस तरह के आदेश जारी करती है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद्र मिश्रा ज्यादा ज्ञानी हैं इसलिए इस तरह का सवाल उठा रहे। आपलोग क्यों नहीं पहले इस तरह का नियम बनाये थे? जनप्रतिनिधि सरकारी सेवक तो होते नहीं कि उन्हें जबरन रिटायर किया जाये। जनप्रतिनिधियों को जनता ही 5-6 सालों में रिजेक्ट कर देती है। संविधान में तो यह पहले से ही नियम है। 

प्रभारी गृह मंत्री ने कहा कि प्रेमचंद्र मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि आपका परफॉरमेंस बेहतर नहीं होगा तो आपकी पार्टी आगे का निर्णय लेगी। हमलोग तो बेहतर कार्य नहीं करने वाले नेताओं को टिकट से वंचित कर देते हैं।