चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. हाल हीं में जी-20 समिट से कुछ ही दिन पहले चीन ने  आधिकारिक तौर पर अपने ‘मानक मानचित्र’ के 2023 एडिशन  को जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन इलाके, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को कम्युनिस्ट देश का हिस्सा दिखाया गया . भारत ने बार-बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा. एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियों और उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सीमा उल्लंघन को देखते हुए भारत ने ठोस रणनीति बनाई है. इसी क्रम में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सूचना एकत्र करने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की चौकियों पर खुफिया अधिकारियों की एक अतिरिक्त टीम तैनात की जाएगी.सूत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने ‘बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट’  की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

भारतीय सेना और पीएलए के बीच जून 2020 से लद्दाख में गतिरोध जारी है.  सूत्रों के अनुसार हर बीआईपी पर खुफिया ब्यूरो के चार-पांच अधिकारी तैनात रहेंगे और आईटीबीपी के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे.जिन कर्मियों को बीआईपी पर तैनात किया जाएगा, वे सीमा पार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे और उच्च अधिकारियों और सरकार के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. सूत्र के अनुसार योजना की संवेदनशील प्रकृति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए स्वीकृत राशि का खुलासा करने से इनकार कर दिया.भारत-चीन की  सीमा पर आईटीबीपी की करीब 180 चौकियां हैं। इनके अलावा 45 चौकियां बनाने के लिए हाल ही में मंजूरी दी गई है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तवांग जिले के चुना सेक्टर में सीमा के करीब पहले गांव मागो में एक समारोह में कहा कि कोई देश तब सुरक्षित होता है, जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है, जहां वाहन नहीं पहुंच सकते. इन सीमावर्ती गांवों को पहले उपेक्षित किया गया था. भारत ने ड्रेगन पर अब शिंजा कसने का मन बना लिया है.